कॉमनवेल्थ गेम्स: गोल्ड कोस्ट नहीं करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन

गोल्ड कोस्ट ने राज्य और संघीय सरकारों से समर्थन की कमी के कारण 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अपनी बोली वापस ले ली है

Bhaskar Hindi
Update: 2023-12-04 13:04 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोल्ड कोस्ट ने राज्य और संघीय सरकारों से समर्थन की कमी के कारण 2026 राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी) की मेजबानी के लिए अपनी बोली वापस ले ली है। विक्टोरिया ने इस साल की शुरुआत में ज्यादा लागत का हवाला देते हुए खेलों की मेजबानी के लिए बोली वापस ले ली थी। इसके बाद गोल्ड कोस्ट ने 70 करोड़ डॉलर के खर्च में आयोजन का प्रस्ताव रखा था जो पहले की तुलना में काफी था।

लेकिन स्काई न्यूज के अनुसार शहर के मेयर टॉम टेट ने कहा कि गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं कर सकता, क्योंकि वह राज्य और संघीय सरकारों से फंडिंग हासिल करने में विफल रहे हैं। टेट ने रविवार रात एक बयान में कहा, "हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और लोग यही उम्मीद कर सकते हैं। जुलाई में यह घोषणा करने के बाद कि तट 2026 खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है, मैं स्थानीय लोगों, खेल प्रशासकों, व्यवसायों और एथलीटों के समर्थन से खुश हूं।"

हम राज्य या संघीय सरकारों से समर्थन नहीं जुटा सके। ऐसे में, मैंने नए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष क्रिस जेनकिंस, ओबीई को पत्र लिखकर सलाह दी है कि हमारा शहर आगे बढ़ रहा है और अन्य प्रमुख खेल और त्योहार आयोजनों की तलाश कर रहा है।"

कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के सीईओ क्रेग फिलिप्स ने कहा कि संगठन सक्रिय रूप से एथलीटों के समर्थन के लिए वैकल्पिक समाधान की तलाश कर रहा है।द गोल्ड कोस्ट बुलेटिन के अनुसार फिलिप्स ने कहा, "मेयर टेट राष्ट्रमंडल खेलों के उत्साही समर्थक हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अगर अच्छी तरह से प्रदर्शन किया जाए तो वे एक शहर को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन हम ब्रिस्बेन 2032 जैसे विशाल अवसर पर अपने प्रयासों को केंद्रित करने के लिए क्वींसलैंड सरकार की आवश्यकता को समझते हैं।"

राष्ट्रमंडल खेलों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता तब पैदा हुई जब विक्टोरिया के हटने से यह आयोजन बिना किसी मेजबान के रह गया, जो लगातार दूसरे संस्करण में मेजबान शहर को अचानक खोने का प्रतीक है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों को देर से सूचना पर स्थानांतरित किया गया जब वित्तीय समस्याओं का सामना करने और अपनी बोली में वादों को पूरा करने में विफल रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका में डरबन से मेजबानी के अधिकार छीन लिए गए। फिर, इंग्लैंड में बर्मिंघम ने 2022 में मेजबानी के अधिकार लेने के लिए कदम बढ़ाया।

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